वैदेशिक रोजगार (श्रोत: सम्पादकिय।विचार, गोरखापत्र)

Published Date: Monday, March 13, 2017 | Source: NRNA NETHERLANDS

वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूका विभिन्न किसिमका आर्थिक अनियमितता एवं ठगीका समाचारहरू दिनहुँ जस्तै पढ्न र सुन्न पाइन्छ । केही समय यता त यस्ता अनियमितता एवं ठगीको शृङ्खला त एकपछि अर्को गर्दै नियमित रूपमा नै जारी छ । खासगरी स्वदेशमा रोजगारीको अभाव र अवसरका कमीले गर्दा विदेश गएर धेरै कमाउने लालसामा यसतर्फउत्सुकहरूको सङ्ख्यासमेत अनगिन्ती छन् । जसका कारण त्यसरी विदेश जान चाहनेहरूलाई रोजगार कम्पनीहरूले अनेकन कारण र कर्मले ठग्ने गर्दछन् । कथम्कदाचित् ठगिनेहरूको उजुरी र पहलमा त्यस्ता कम्पनीहरूका सञ्चालक एवं पदाधिकारीहरू पक्राउ परे पनि उनीहरूसँग आवश्यक मात्रामा धरौटी नभएका कारण असुल गर्न कठिनाइ परेको देखिन्छ । यसै यथार्थलाई ध्यान दिँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सम्बद्ध कम्पनीहरूको धरौटी रकम बढाउन सुझाव दिएको तथ्य र्सार्वजनिक हुन आएको छ । हालै आयोगले श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई पठाएको लिखित सुझावमा हाल रोजगार कम्पनीहरूले राख्नेगरेको धरौटी रकम अपर्याप्त भएकाले काम कारोबारको आधारमा धरौटी रकम बढाउन उचित हुने सिफारिस गरेको पाइन्छ ।

वास्तवमा रोजगार कम्पनीहरूको दर्ताप्रक्रियाको आरम्भ क्रमदेखि नै यस प्रकारको आवश्यकताबोध गरिएको हो । रोजगार कम्पनीहरूले कारोबार गर्दा लाखौं-करोडौंको गर्ने, अनियमितता भने त्यही हाराहारीमा हुने तर कारणवश कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा कम्पनीका नाममा बाँदर लड्ने भीरपाखोका जमिनभन्दा बाहेक अरू केही नभेटिने यथार्थ पनि देखिने गरेको जनगुनासो पनि छ । त्यति मात्र होइन एकै परिवारका अलग-अलग व्यक्तिका नाममा कम्पनी खडा गरी एउटा कम्पनीलाई कारबाही भएमा अर्को कम्पनीबाट काम गर्ने तथा आयकरसमेत छल्नेगरेको अवस्थासमेत चर्चामा आएको हो । जुन पक्षको उठान आयोगले समेत आफ्नो सिफारिसमार्फ गरेको छ । त्यसैले यी र यस्ता विषयवस्तुमाथि सम्बद्ध पक्षले ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी छ । निश्चय पनि वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई ख्याति, विश्वसनीयता एवं सेवाका आधारमा वर्गीकरण गरी विशेष सुविधा दिन वाञ्छनीय नै हुन्छ । त्यति मात्र होइन वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूले तोकिएको कार्यक्षेत्र रोजगारदाता राष्ट्र वा सम्बन्धित क्षेत्रबाहेक अन्यत्र कहीँ कतै हात हाल्न नपाइने विशेष व्यवस्थाको प्रत्याभूति गराउन पछि पर्न नहुने अवस्था पनि छ । एउटा विडम्बनाको पाटो कस्तो रहेको छ भने हाम्रो सर्न्दर्भमा प्रायः वैदेशिक रोजगारको अनियमितता र ठगीमा संलग्न भेटिएका व्यक्तिविशेष र कम्पनीहरूलाई कारबाही नगर्न उच्च सरकारी संयन्त्र संलग्न हुने मात्र होइन कारबाहीका लागि पक्राउ परे भने दिनरात गरेर छुटाउन राजनीतिक वृत्तका नेतृत्व नै लाग्नेगरेको चर्चा-परिचर्चा पनि समयसमयमा हुने गरेको छ । यसको यथार्थ केलाएर यसमा सम्बद्ध जो-जो भेटिन्छन् उनीहरूलाई नछाड्ने प्रतिबद्धता सबै संयन्त्रले देखाउन पछि पर्नुहुँदैन । मुलुकका लागि ँरेमिट्यान्स भित्र्याउने सबैभन्दा बृहत्तर क्षेत्र भएर पनि यस क्षेत्रमा जुन सङ्कुचन र आर्थिक चलखेलका काला कर्तुत छन् त्यसलाई हटाउन सकिएन भने मुलुकमा अब यो क्षेत्र भन्नु ठगीको दोस्रो रूपमा चिनिनपुग्ने कुरामा शड्ढा नै छैन । त्यसैले यथासमयमा नै आयोगद्वारा देखाइएको बाटो र गरिएको सिफारिसका आधारमा अविलम्ब पाइला चाल्नु श्रेयस्कर नै हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।